Version imprimableਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮੇਟੀ
(ਦਿੱਲੀ)
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਬੇ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਰੱਖਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨੂੰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਹੈ। ‘ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ’ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਦੌਲਤ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਾ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਨਿਆ ਬਾਬਤ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਭੀੜ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਤਮਗੇ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਇਕਮੁਠ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ।
ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :-
1. ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੈਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
3. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਆਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4. ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।
6. ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਝਗੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।
7. ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦਸਤਖ਼ਤ
ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ, ਹਰਸ਼ ਮੰਧਰ, ਨਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਲਿਨੀ ਤਨੇਜਾ, ਅਸਦ ਜ਼ੈਦੀ, ਸਈਦਾ ਹਮੀਦ, ਹਰਬੰਸ ਮੁਖੀਆ, ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਮੰਗਲੇਸ਼ ਡਬਰਾਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਗਟਾਡੇ, ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਦੂਨੂ ਰਾਏ, ਜਾਂ ਦ੍ਰੇਜ਼, ਦੇਵਕੀ ਜੇਨ, ਜਵਰੀਮਲ ਪਾਰਖ, ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਵਰੀਸ਼ਾ ਫ਼ਰਾਸਾਤ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਨ, ਸੁਕਮਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰਨ, ਪੁਨੀਤ ਬੇਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ, ਸਬਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੁਟਾਲੀਆ, ਤਪਨ ਬੋਸ
ਨੰਦਿਤਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਪੈਗੀ ਮੋਹਨ, ਫਰਹਾ ਨਕਵੀ, ਨੀਰਜ ਮਲਿਕ, ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਸਥਾ, ਜਾਵੇਦ ਮਲਿਕ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨ, ਸਲਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ.
