Version imprimableThe Bhoomi Adhikar Andolan held a rally, chiefly of peasants and workers, at Jantar Mantar, Delhi, on 24 February 2016. Photos posted below are by Mukul Dube
[Text of the announcement regarding the rally]
February 24 : Rally and Public Meeting of farmers, workers, fisher folks, adivasis and project affected people | Jantar Mantar | from 10am
किसानों, मजदूरों, मछुवारों, आदिवासियों की महारैली
(24 फ़रवरी 2016, जंतर मंतर, नई दिल्ली)
Dear Friends,
Subsequent government policies have for long ignored the demands of its most poor and marginalised sections. The attempts at diluting the Land Acquisition Act, 2013 was met with huge resistance and struggle faced by the government from all sections of people; farmers, fishworkers, dalits and adivasis and landless groups came together across the country to resist the draconian clauses on doing away with social impact assessment and consent from affected people. Massive rallies in Delhi and everywhere else in the country made the government go back on its ‘urgent need’ for more acquisition and passed the buck to the states to design laws to facilitate land grabbing and plundering of natural resources. The struggle has brought trade unions, farmer unions and social movements closer in highlighting the failure of the government to ensure constitutionally-protected rights of adivasis and other forest dwelling communities.
The attempts to dilute the progressive Forest Rights Act, 2006 are also ongoing and the role of central and state governments in ignoring the provisions of the law points to the complete disregard for laws and constitutional processes. In Chhattisgarh, the state government has gone so far as cancelling community rights of adivasis to favour mining in declared No-Go areas, even though Gram Sabha resolutions in 20 villages have vehemently opposed mining. The ignoring of environment laws to focus on development also needs a special mention.
It is an attack on all fronts. On one hand, whistleblowers, human rights defenders, journalists and activists across the country are targeted, beaten up and portrayed as ‘anti-national’ elements and defaulting corporations are given tax exemptions in the tunes of thousands of crores. Bhumi Adhikar Andolan condemns and demands immediate action on the recent attack on Soni Sori in Bastar, targeting of students in JNU, high handedness of the police and administration in collusion with goons, and the hate politics propagated throughout the country.
On 24th February, 2016 (Wednesday) a massive rally of farmers, workers and various movements is being organized at Jantar Mantar, where thousands of farmers, workers, fisher folks, adivasis and project affected people from ten states will be converging on Feb 24th to protest against these issues.
Last year, the Bhumi Adhikar Andolan (Land Rights Movement) which is an umbrella network for many farmer unions, trade unions, social movements and other intellectual individuals and groups had come together for a massive rally at Jantar Mantar. The media had picked it up and the subsequent pressure had made the government go back on its amendments to the Land Acquisition Act, 2013.
Do read more with these links
http://www.sacw.net/article10707.html
Pls also see event page - https://www.facebook.com/events/1779859465577490/
भूमि अधिकार आन्दोलन
साथियो
जिंदाबाद!!
यह समय पूरी दुनिया में और हमारे देश में ‘लोगों की बेदखली से पूंजी संचय’ की कोशिशों के विरोध में एकजुटता से साथ आने का है. आजीविका के संसाधनों से बेदखली करने के लिए इस मौजूदा सरकार ने भूमि-अधिग्रहण कानून को एकतरफा पूंजीपतियों/कार्पोरेट्स के पक्ष में बनाने के लिए अध्यादेश के ज़रिये एक कोशिश की थी. जिसका सशक्त और प्रभावशाली विरोध करने के लिए देशभर के किसान व मजदूर संगठनों व जन आन्दोलनों ने सशक्त विरोध किया. इसी क्रम में ‘भूमि अधिकार आन्दोलन’ का गठन हुआ और बीते 20 महीनों में निरंतरता और आपसी समन्वय से आन्दोलन की धार को बनाए रखा और अनेक सफलायें हासिल हुईं. सरकार को तीन- तीन बार जारी किये गए अध्यादेशों को वापिस लेना पड़ा. विपक्ष पर भी आन्दोलनों का प्रभाव हुआ और राज्य सभा में इस बिल को पास नहीं होने दिया गया. बीच का रास्ता देखते हुए सरकार ने लोकसभा में पारित संशोधित बिल को संसद की समिति के पास अनुशंसा के लिए भेजा. इसमें में भूमि अधिकार आंदोलन की ओर से आपत्तियां व सुझाव प्रस्तुत किये गए. संसदीय समिति के सदस्यों से संवाद हुए. अन्तत: यह बिल अभी ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया. लेकिन सरकार की मंशा फिर से इस बिल को लाने की है.
इस कानून विशेष के खिलाफ निरंतर विरोध के समानांतर भूमि अधिकार आंदोलन ने विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया और राज्यों के स्तर पर भी एक समन्वित साझा प्रयासों को मजबूत किया.
भूमि अध्यादेश का पहली बार बार पुरजोर विरोध 24 फरवरी 2015 को संसद मार्ग पर हुआ और यह सिलसिला 2 अप्रैल 2015 विपक्ष में बैठे राजनैतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर संवाद के साथ 5 मई 2015 को फिर से जंतर-मंतर की रैली से होते हुए 23 जुलाई को संसदीय समिति के सदस्यों के समक्ष जन सुनवाई तक चला. इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में चल रहे संघर्षों के साथ एकता और समन्वय स्थापित करने के प्रयास हुए जिसकी परिणति 19-20 नवम्बर 2015 को दो दिवसीय सम्मलेन में हुई जिसमें 20 से ज़्यादा राज्यों के संघर्षरत जनसंगठनों व जन आन्दोलनों ने शिरकत की. इसी सम्मलेन में यह तय हुआ कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफत के एक साल पूरे होने पर पुन: उसी दिन संसद मार्ग पर एक विशाल प्रदर्शन किया जाए. क्योंकि यह सरकार फिर से उस बिल को लाने की कोशिश करेगी. इस लिहाज़ से यह एक चेतावनी रैली होगी.
साथियो, इस एक साल में देश में ऐसा बहुत कुछ घटित हुआ है जो हमारे सामजिक जनतंत्र और जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत घातक है. यह सरकार खुले तौर प्राकृतिक संसाधनों की लूट के साथ साथ हिन्दू बहुसंख्यकवाद और उसमें भी सवर्ण बर्चस्व को बढ़ावा देते हुए समाज के अन्य तबकों के साथ अत्याचार कर रही है. देश में एक ऐसा महौल बनाया जा रहा है जिसमें लोगों की तार्किक ढंग से बोलने, लिखने, पढ़ने और सोचने तक पर पाबंदियां लगायीं जा रहीं हैं. हर मोर्चे पर विफल रही यह सरकार आने वाले समय में और भी क्रूर रुख अपनायेगी, हमें इसमें संदेह नहीं होना चाहिए. इसीलिए भी जहां से इस सरकार की पहली बड़ी हार हुई थी यानी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वापिसी से, हमें फिर से पूरी ताक़त से उसी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस सरकार की कार्पोरेट्स व सवर्ण परस्ती की नीतियों व मंशाओं को धवस्त करना है. अत: आप सभी से अनुरोध है कि 24 फरवरी को अपने अपने संगठनों के ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेकर संसद मार्ग पर पहुंचें.
भूमि अधिकार आन्दोलन आप सभी से इस विशाल प्रदर्शन में शामिल होने और प्रतिरोध के इस स्वर को बुलंद करने का आव्हान करता है.
इस पत्र के साथ एक पर्चा संलग्न है. इस पर्चे की विषय-वास्तु को आप अपने अपने क्षेत्र और मुद्दों के अनुसार संशोधन करके या अपना नया पर्चा तैयार करके लोगों के बीच पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में समुदाय के लोग, किसान और मजदूर साथी दिल्ली पहुंचें.
क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,
